माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) हा भारत सरकारने 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी संपूर्ण देशभर लागू केलेला एक महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून कोणत्याही नागरिकाला सरकारी विभागांकडून पारदर्शकतेसाठी आवश्यक असलेली माहिती मागवण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.
उद्दिष्टे
- पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व: सरकारी यंत्रणेत पारदर्शकता आणणे आणि जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरदायित्व निर्माण करणे.
- लोकशाही बळकट करणे: नागरिकांना प्रशासनातील निर्णय प्रक्रियेत सहभागाची संधी मिळावी.
- भ्रष्टाचार रोखणे: माहिती अधिकारामुळे प्रशासनावर नियंत्रण राहते आणि भ्रष्टाचारावर अंकुश बसतो
मुख्य वैशिष्ट्ये
- कोणताही भारतीय नागरिक सरकारी कार्यालयांकडून माहिती मागू शकतो.
- 30 दिवसांच्या आत संबंधित विभागाने माहिती द्यावी लागते.
- केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व सार्वजनिक संस्थांवर हा कायदा लागू आहे.
- माहिती न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.