लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५

महाराष्ट्र सेवा हक्क अधिनियम, २०१५

महाराष्ट्र सेवा हक्क अधिनियम, २०१५ हा नागरिकांना ठराविक कालावधीत शासकीय सेवा मिळवून देण्यासाठी लागू करण्यात आलेला कायदा आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून प्रशासनातील पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि जबाबदारी सुनिश्चित केली जाते.

हा कायदा नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या सेवा वेळेत मिळाव्यात याची हमी देतो. सेवा प्रदान करण्यात विलंब झाल्यास किंवा सेवा नाकारल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद या कायद्यात आहे. तसेच, नागरिक अपील प्रक्रियेद्वारे आपल्या तक्रारींचे निवारण करू शकतात.

या कायद्याचे महत्त्व:

✅ शासकीय सेवा निश्चित कालावधीत मिळण्याची हमी
✅ पारदर्शक व जवाबदार प्रशासन
✅ सेवा नाकारल्यास किंवा विलंब झाल्यास अपील व दंडाची तरतूद
✅ नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण

अकोट नगरपरिषद, अकोट, जि. अकोला

नगरपरिषद मुख्य इमारत, अकोट– ४४४ १०१.

“महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५” च्या कलम ३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मुख्याधिकारी, नगर परिषद अकोट याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ अन्वये नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे.